अनुपालन

भारत में अनुपालन

भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से जुड़े व्यवसाय धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत रिपोर्टिंग संस्थाएँ (reporting entities) हैं। हमारी स्थिति यह है कि P2P.me एक सॉफ़्टवेयर इंटरफ़ेस है, ऐसा व्यवसाय नहीं।

अंतिम अपडेट · 18 नवंबर 2026

एक नज़र में

मुख्य नियम
धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से संबंधित 7 मार्च 2023 की अधिसूचना S.O. 1072(E)
पर्यवेक्षक
वित्तीय आसूचना इकाई – भारत (FIU-IND)
हमारी स्थिति
P2P.me यूज़र्स के लिए या उनकी ओर से अधिसूचित गतिविधियाँ नहीं करता, इसलिए यह रिपोर्टिंग संस्था नहीं है
आपके दायित्व
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आय पर टैक्स और, जहाँ लागू हो, ट्रांसफ़र पर TDS

भारत में हमारी स्थिति

भारत में यह कैसे काम करता है

P2P Protocol किसी पब्लिक ब्लॉकचेन पर चलने वाले नॉन-कस्टोडियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक सेट है। लोग अपने सेल्फ-कस्टडी वॉलेट से सीधे एक-दूसरे के साथ USDC (एक डॉलर स्टेबलकॉइन) का लेन-देन करते हैं, और सेटलमेंट on-chain होता है। P2P.me और coins.me इस प्रोटोकॉल के सॉफ़्टवेयर इंटरफ़ेस हैं: इनके ज़रिए आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके प्रोटोकॉल को निर्देश भेज सकते हैं। ये कभी आपके फ़ंड अपने पास नहीं रखते और आपके ट्रांज़ैक्शन को न तो मंज़ूरी दे सकते हैं, न रोक सकते हैं, न पलट सकते हैं।

जब आप USDC को रुपये से बदलते हैं, तो भुगतान सीधे आपके अपने बैंक या UPI अकाउंट और दूसरे यूज़र के अकाउंट के बीच होता है। न प्रोटोकॉल और न ही P2P.me ऐप वह पैसा प्राप्त करता है, अपने पास रखता है या रूट करता है।

नियम

PMLA के तहत 2023 की अधिसूचना के अनुसार, कोई व्यवसाय तब रिपोर्टिंग संस्था बनता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से इन पाँच में से कोई भी गतिविधि करता है: वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का फ़िएट मुद्रा से एक्सचेंज, एक वर्चुअल डिजिटल एसेट का दूसरे से एक्सचेंज, उनका ट्रांसफ़र, उनकी सुरक्षित रखवाली (safekeeping) या प्रशासन, या उनके जारी करने (issuance) से जुड़ी वित्तीय सेवाएँ देना। FIU-IND इन व्यवसायों की निगरानी करती है, जिनमें भारत के बाहर स्थित व्यवसाय भी शामिल हैं।

हमारी स्थिति

Fair Fractal Corporation द्वारा संचालित P2P.me एक सॉफ़्टवेयर है, जिसे यूज़र्स अपने ट्रांज़ैक्शन ख़ुद साइन करने के लिए चलाते हैं। यह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या keys अपने पास नहीं रखता, रुपये प्राप्त या रूट नहीं करता, किसी पेमेंट रेल से जुड़ा नहीं है, और ट्रांसफ़र शुरू, मंज़ूर या रिवर्स नहीं कर सकता। हमारी स्थिति यह है कि यह यूज़र्स के लिए या उनकी ओर से कोई भी अधिसूचित गतिविधि नहीं करता, और इसलिए यह रिपोर्टिंग संस्था नहीं है। हमने अपनी यह स्थिति FIU-IND को बताई है और हम भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं।

QR स्कैन करके दुकानों पर भुगतान

Scan & Pay (P2P.me और goat.cash में) से आप किसी दुकान का UPI QR स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। आप प्रोटोकॉल पर मौजूद एक स्वतंत्र मर्चेंट को USDC बेचते हैं, और वह मर्चेंट अपने बैंक खाते से UPI के ज़रिए दुकान को रुपये में भुगतान करता है। दुकान को एक सामान्य UPI भुगतान मिलता है।

PMLA के तहत 2023 की अधिसूचना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को रुपये में बदलने को तभी कवर करती है जब यह किसी व्यवसाय के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से किया जाए। हमारी स्थिति यह है कि अपने ही USDC बेचने वाला यूज़र किसी की ओर से काम नहीं कर रहा: यह एक पीयर-टू-पीयर ट्रेड है, जो भारत में प्रतिबंधित नहीं है और आर्थिक रूप से नकद भुगतान के ज़्यादा करीब है।

हमारी समझ यह भी है कि यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act) के तहत कोई अनधिकृत भुगतान प्रणाली नहीं है। यह अधिनियम उन प्रणालियों को विनियमित करता है जो भुगतानकर्ता और लाभार्थी के बीच भुगतानों का क्लियरिंग और निपटान करती हैं। यहाँ रुपये का भुगतान दुकान को UPI पर सेटल होता है, जो एक अधिकृत भुगतान प्रणाली है, और यह किसी भी दूसरे UPI भुगतान की तरह एक बैंक खाते से होता है। कोई भी ग्राहकों के फ़ंड को एक जगह इकट्ठा नहीं करता और न ही दुकान की ओर से भुगतान सेटल करता है, और यही बात इसे पेमेंट एग्रीगेटर से अलग करती है।

विदेशी मुद्रा के मामले में क्रिप्टो को लेकर आम चिंता भारत से मूल्य के बाहर जाने की होती है। यहाँ डॉलर के बराबर मूल्य भारत में, एक भारतीय दुकान पर, रुपये में खर्च होता है। 2020 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जिसने विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो व्यवसायों के साथ काम करने से रोका था। ये उन सवालों पर हमारी स्थितियाँ हैं जिन पर अभी तक किसी नियामक या अदालत ने फ़ैसला नहीं दिया है।

सुरक्षा उपाय और आपके दायित्व

धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने में मदद के लिए प्रोटोकॉल में ज़ीरो-नॉलेज पहचान सत्यापन, प्रति-ट्रांज़ैक्शन और दैनिक सीमाएँ, on-chain रेप्युटेशन स्कोर और on-chain विवाद-निपटान प्रक्रिया का उपयोग होता है।

भारत में अपने टैक्स और क़ानूनी दायित्वों की ज़िम्मेदारी आपकी है, जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आय पर 30% टैक्स और, जहाँ लागू हो, ट्रांसफ़र पर 1% TDS शामिल है।

हमारा दृष्टिकोण, हर जगह

P2P Protocol एक तटस्थ, वैश्विक और नॉन-कस्टोडियल प्रोटोकॉल है। P2P.me और coins.me इस पर बने सॉफ़्टवेयर इंटरफ़ेस हैं। यह पेज बताता है कि यह अंतर क्यों मायने रखता है, हम दुरुपयोग का जोखिम कैसे कम करते हैं, और जिन देशों में लोग हमारे ऐप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के अधिकारियों के साथ हम कैसे काम करते हैं।

एक प्रोटोकॉल, और उस पर बने सॉफ़्टवेयर इंटरफ़ेस

P2P Protocol किसी पब्लिक ब्लॉकचेन पर चलने वाले नॉन-कस्टोडियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक सेट है। लोग अपने सेल्फ-कस्टडी वॉलेट से सीधे एक-दूसरे के साथ USDC (एक डॉलर स्टेबलकॉइन) का लेन-देन करते हैं, और सेटलमेंट on-chain होता है। P2P.me और coins.me इस प्रोटोकॉल के सॉफ़्टवेयर इंटरफ़ेस हैं: इनके ज़रिए आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके प्रोटोकॉल को निर्देश भेज सकते हैं। ये कभी आपके फ़ंड अपने पास नहीं रखते और आपके ट्रांज़ैक्शन को न तो मंज़ूरी दे सकते हैं, न रोक सकते हैं, न पलट सकते हैं।

प्रोटोकॉल का उपयोग हमारे ऐप के बिना भी किया जा सकता है, जैसे Ethereum का उपयोग MetaMask के बिना किया जा सकता है। हम सॉफ़्टवेयर प्रकाशित करते हैं; हम यूज़र्स के साथ ट्रेड नहीं करते, काउंटरपार्टी नहीं बनते और किसी की ओर से काम नहीं करते।

कौन-सा ऐप कौन चलाता है

Fair Fractal Corporation, P2P Protocol पर बने छह सॉफ़्टवेयर इंटरफ़ेस चलाती है: P2P.me, coins.me, goat.cash, P2P.store, P2PKit और PayQR। यह पेज इन सभी के लिए हमारा दृष्टिकोण बताता है।

प्रोटोकॉल पर कोई भी निर्माण कर सकता है। उस पर बने दूसरे ऐप, जिनमें P2PKit को इंटीग्रेट करने वाले व्यवसाय और P2P.store पर सूचीबद्ध स्वतंत्र ऐप शामिल हैं, उनकी अपनी टीमें चलाती हैं। Fair Fractal उन्हें न चलाती है, न नियंत्रित करती है, और उनके अनुपालन दायित्व, जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ग्राहक सत्यापन, टैक्स, उपभोक्ता संरक्षण और डेटा संरक्षण, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी हैं। अगर आप उनमें से किसी ऐप का उपयोग करते हैं, तो उसकी अपनी शर्तें और नीतियाँ लागू होती हैं।

न कस्टडी, न फ़िएट, न आपके ट्रांज़ैक्शन पर नियंत्रण

वित्तीय विनियमन, और ख़ास तौर पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियम, आम तौर पर उन व्यवसायों पर लागू होते हैं जो ग्राहकों के लिए या उनकी ओर से उनकी एसेट्स का एक्सचेंज, ट्रांसफ़र या होल्ड करते हैं। हमारी स्थिति यह है कि P2P.me और coins.me इनमें से कोई भी काम नहीं करते:

  • कोई कस्टडी नहीं: आपके USDC ऐसे वॉलेट में रहते हैं जिस पर सिर्फ़ आपका नियंत्रण है। हम कभी आपकी keys या आपके फ़ंड अपने पास नहीं रखते।
  • कोई फ़िएट नहीं: जब आप स्थानीय मुद्रा में USDC खरीदते या बेचते हैं, तो भुगतान सीधे आपके अपने बैंक या पेमेंट अकाउंट और दूसरे व्यक्ति के अकाउंट के बीच होता है। हम वह पैसा कभी प्राप्त नहीं करते, अपने पास नहीं रखते और न ही उसे रूट करते हैं, और हम किसी भी पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हैं।
  • कोई नियंत्रण नहीं: आप अपने ट्रांज़ैक्शन ख़ुद साइन करते हैं, और सेटलमेंट अपने-आप on-chain होता है। हम उन्हें न मंज़ूरी दे सकते हैं, न रोक सकते हैं, न पलट सकते हैं।

यही अंतर Financial Action Task Force (FATF) ने वर्चुअल एसेट्स पर अपने मार्गदर्शन में किया है: सॉफ़्टवेयर, सेल्फ-होस्टेड वॉलेट और पीयर-टू-पीयर ट्रांसफ़र को उन सर्विस प्रोवाइडर्स से अलग माना जाता है जो ग्राहकों के लिए एसेट्स होल्ड या ट्रांसफ़र करते हैं। FATF यह भी कहता है कि किसी विकेंद्रीकृत (decentralised) व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले लोग सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, और इसे ध्यान में रखते हुए हम अपने डिज़ाइन की लगातार समीक्षा करते हैं।

प्रोटोकॉल में बने सुरक्षा उपाय

  • ज़ीरो-नॉलेज पहचान सत्यापन: यूज़र्स अपना निजी डेटा नेटवर्क के सामने उजागर किए बिना अपनी पहचान साबित करते हैं।
  • प्रति ट्रेड और प्रति दिन ट्रांज़ैक्शन सीमाएँ, जिनसे राशियाँ छोटी और रोज़मर्रा के स्तर की रहती हैं।
  • on-chain रेप्युटेशन स्कोर, जो ईमानदार ट्रेडिंग इतिहास को महत्व देते हैं।
  • गड़बड़ हुए ट्रेड के लिए on-chain विवाद-निपटान प्रक्रिया।

अधिकारियों के साथ सहयोग

हम नियामकों (regulators) और वित्तीय आसूचना इकाइयों के काम का सम्मान करते हैं। हम वैध अनुरोधों का जवाब देते हैं, बताते हैं कि प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, और नियमों में बदलाव के साथ ख़ुद को ढालते हैं। अलग-अलग देशों के क़ानून अलग होते हैं और नियामक विकेंद्रीकृत सॉफ़्टवेयर के बारे में अलग राय रख सकते हैं, इसलिए हम अपनी स्थिति की लगातार समीक्षा करते हैं। अगर किसी देश के नियम इस तरह बदलते हैं कि उनका असर हमारे ऐप पर पड़ता है, तो हम वहाँ अपने काम करने का तरीक़ा बदलेंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि ऐप कहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं।

आपकी ज़िम्मेदारियाँ

आप जहाँ रहते हैं वहाँ के क़ानून का पालन करना आपकी ज़िम्मेदारी है, जिसमें आपकी क्रिप्टो-एसेट गतिविधि से जुड़े टैक्स और रिपोर्टिंग दायित्व भी शामिल हैं। अगर आप व्यवसाय के रूप में ट्रेड करते हैं, तो आपकी गतिविधि के लिए ज़रूरी किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। हमारे ऐप का उपयोग किसी भी ग़ैरक़ानूनी काम के लिए न करें, जिसमें प्रतिबंधों (sanctions) से बचना भी शामिल है।

स्रोत

  1. Gazette of India, Notification S.O. 1072(E), 7 March 2023
  2. Income Tax Department, TDS on transfer of virtual digital assets
  3. FATF, Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs (2021)
  4. FATF, Targeted Update on Virtual Assets and VASPs (2026)

यह पेज हमारे दृष्टिकोण और लागू नियमों की हमारी समझ को समझाता है। यह सामान्य जानकारी है, कानूनी, कर या वित्तीय सलाह नहीं, और इससे कोई दायित्व नहीं बनता। कानून बदलते रहते हैं; हम इस पेज की नियमित समीक्षा करते हैं।